1411 - अब मैं रिक्‍शा खरीद ही लूं (अविनाश वाचस्‍पति)

सोच रहा हूं ऑफिस आने जाने के लिए एक रिक्शा खरीद ही लूं। स्वास्‍थ्‍य भी ठीक रहेगा और अतिरिक्त आय की संभावना भी बनेगी। अब अगर वेतनभोगी होगा तो दुतरफा लाभ को ध्यान में रखेगा ही। जब तक टू-व्ही्लर था तब तक जिनको भी लिफ्ट देता था, नि:शुल्क ही छोड़ता रहा हूं। बाद में जब हेलमेट की अनिवार्यता हो गई तब भी एक अतिरिक्त हेलमेट साथ रखता था। महिलाओं के मामले में तो हेलमेट की जरूरत ही नहीं रही, कुछ दिन हंगामा मचा भी परन्तु फिर ऐसा शांत हुआ कि अब कोई हलचल नहीं बची है। हलचल अब चारों तरफ सिर्फ जाम की बाकी है। वाहन नये फ्लाईओवरों के आसपास खूब छलक रहे हैं। खैर ...

बाद में एक सैकेंड हैंड कार खरीदने का जुगाड़ कर लिया और उसमें सीएनजी किट लगवा ली। वो भी तीन साल खूब दौड़ाई सिर्फ आफिस से घर या घर से आफिस तक ही नहीं। उसमें आगरा, रोहतक, रिवाड़ी, पानीपत, ग्रेटर नोएडा तक घूम फिर आता रहा। बाद में लोन लेकर एक नई इंडिका ले ली, वही मुझे ढो रही है अब, या यूं कहिए कि मैं ढो रहा हूं। कारण मेरे पाठक बेहतर जानते हैं। उसमें भी लिफ्ट फ्री में ही देता हूं जिसमें हेलमेट की जरूरत भी नहीं होती है।

जब पुरानी कार बेच दी थी और नई नहीं ली थी उस अवधि में, क्योंकि अपना पुराना स्कूटर भी प्रयोग में न आने के कारण बेच चुका था, तब सोचा था कि घर से ऑफिस की दूरी इतनी कम है कि साईकिल से भी आया जाया जा सकता है परन्तु साईकिल चालकों की होती दुर्गति और उस पर भी सड़क पर उन्हें न मिलती सुरक्षित साईकिलडंडी (पगडंडी की तर्ज पर)के अभाव में हिम्मत नहीं कर पाया। वैसे भी जब बगल से अपनी पूरी ताकत से कारों, मोटर साईकिलों के बजबजाते हॉर्न के एक तरफ से भी गुजरता हूं तो यकबयक गुजरने का अहसास होने लगता है और मैं भीतर तक सहम जाता हूं। सो साईकिल खरीदने की हिम्मंत नहीं कर पाया और कार खरीदने की हिम्मत न होते हुए भी बैंक से ऋृण लेकर कार खरीद ही ली और उसमें सीएनजी भी लगवा ली।

पर जब से दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय सुना है तब से विचार कर रहा हूं कि एक अदद रिक्शा मैं भी खरीद ही लूं फिर मुझे तो खुद ही चलाना है जबकि न्या‍यालय ने तो यह भी कहा है कि जब कोई किसी की गाड़ी चला सकता है तो रिक्शा क्यों नहीं ? और मैं भी माननीय न्यायालय के इस जनहितकारी रवैये से पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूं। इस नये निर्णय से रिक्शों के संबंध में कुछ नई नीतियां अवश्य ही लागू की जाएंगी जिनसे रिक्शा चालकों को लाभ मिलेगा। आप इंसानों की बढ़ती संख्या तो रोक नहीं पा रहे हैं पर रिक्शों को सड़कों पर चलने से रोकना चाहते हैं। जब वाहनों का जाम लगना ही है तो रिक्शों को क्यों दलित मानकर उन्हें हटाने की मानसिकता बन रही है या बनाई जा रही है। जाम का पूरा मजा उठाना ही आधुनिकता में पुरातन की जुगलबंदी है।

रिक्शा चलाने पर यह तो होगा ही कि जो बैठेगा वो किराया अवश्य ही देगा क्योंकि कार, स्कूटर चालक के सम्मान पर किराया लेने से ठेस पहुंचने की संभावना बनती है परन्तु रिक्शा चालक को किराया देने और उसके लेने पर ऐसी कोई संभावना सिरे से ही नहीं बनती है क्‍योंकि सम्‍मान होगा तो ठेस पहुंचेगी। जबकि रिक्शे में न तो पेट्रोल और न गैस ही ईंधन के तौर पर खर्च होगा तो इसमें मुनाफा भी अच्छा रहेगा। कम से कम नौकरी में मिलने वाले ओवरटाइम से तो अधिक ही मिल जाया करेगा और इसे सुबह घर से जल्दी निकल कर और देर से लौटकर और भी अधिक बढ़ाया जा सकता है। मतलब अगर मेहनत करूंगा तो लक्ष्मी अवश्य ही विनत होंगी। (आयकर विभाग इस पर कर लगाने के बारे में न ध्‍यान दे तो साहस करूं ?)

रिक्शों के चलने से पर्यावरण को अगर फायदा नहीं होता है तो नुकसान भी नहीं होता है। हां, अपराधों में अवश्य कमी आती है। अपराध में कमी इसलिए आती है कि यदि आदमी अपने पेट भरने के लिए रोटी का जुगाड़ ही नहीं कर पायेगा तो आजीविका के तौर पर लूटने को ही आजीविका बनाने के लिए विवश होगा। जिससे अपराध तो बढ़ेंगे ही। वैसे मैं यहां पर यह भी स्पष्ट कर दूं कि रिक्शा चलाना कोई आसान काम नहीं है, वो बात दीगर है कि इनके चलाने के लिए ड्राईविंग लाईसेंस की अनिवार्यता अभी तक तो नहीं है परन्तु पब्लिक और पुलिस दोनों के द्वारा रिक्शाचालकों के साथ रोजाना की जाती बदसलूकी जरूर इस धंधे को अपनाने में एक बहुत बड़ी बाधा है। पब्लिक दस की जगह दो रुपये देकर ही काम चलाना चाहती है और पुलिस देना तो दूर, जो मिलता है उसमें भी हथियाने को तैयार रहती है बल्कि हथिया लेती है।

पुलिस की डंडाक्रेसी (डेमोक्रेसी की तर्ज पर) से पीडि़त रिक्शाचालक तो टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर, फोर-व्हीलर और सिक्स व्हीलर की हिकारत भरी नजरों से भी यहां वहां जब तब सब ही घायल होते रहते हैं। उनकी संख्या बहुत कम है क्योंकि इनकी संख्या भी कम है जो इनको चाहते हैं, वे जो इनमें सफर करके सफरर होने से बचे रहते हैं। वैसे अब जब उच्च न्यायालय जाग गई है तो अन्य विभाग भी कब तक सोते रहेंगे, वे रिक्शों पर दो से अधिक सवारी बैठाने पर चालान या रिक्शा जब्ती इत्यादि का प्रावधान करके ही मानेंगे। नगर निगम तो ऐसा करती ही रहती है, चाहे नियम हो अथवा न हो। उनका चाहना ही इनके लिए कड़ा नियम हो जाता है जिसमें सड़ना रिक्शाचालकों की मजबूरी है। तो आपको क्या लगता है कि मुझे रिक्शा खरीद लेना चाहिये अब या ... ?

वैसे डर भी लगता है रिक्शाचालकों को हर तरह से पीडि़त होते देखकर परंतु इसमें माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के सक्रिय दखल और हालिया निर्णय के बाद सकारात्मक विकास की आशा जगी है।